PM Shree Yojana: सरकार समय-समय पर कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है. इसी क्रम में PM नरेंद्र मोदी की तरफ से 29 जुलाई 2023 को प्रगति मैदान के भारत मंडप में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किया गया. नई शिक्षा नीति (NEP 2020 ) की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर इस समागम को आयोजित किया गया.
योजना के तहत पहली किस्त की राशि की गई ट्रांसफर
पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तीन साल पूरे होने पर देश के बुद्धिजीवियों का आभार जताया जिन्होंने इसे एक मिशन की रूप में लिया और आगे प्रोत्साहित किया है. पीएम मोदी ने पीएम श्री योजना (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) के तहत पहली किस्त भी जारी कर डि है. पीएम श्री योजना के तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों / केंद्रीय विद्यालय संगठन / नवोदय विद्यालय समिति के चयनित 6207 स्कूलों को पहले चरण की पहली किस्त के तौर पर 630 करोड़ रुपये से ज्यादा की केंद्रीय राशि Transfer की गई है.
योजना के तहत 18 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पूरे देश के 14500 स्कूलों को पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के अंतर्गत अपग्रेड किया जाएगा. केंद्र की इस योजना से 18 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा. इस योजना की खास बात यह है कि इसमें शामिल सभी स्कूल सरकारी होंगे जिन्हें राज्यों के साथ मिलकर चुना जाएगा. पीएम मोदी की तरफ से शिक्षक दिवस के अवसर पर यह ऐलान किया गया था. साल 2022-23 से 2026 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए पीएम श्री योजना के तहत 27360 करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी.
इन चीजों की तरफ किया जाएगा फोकस
इन स्कूलों में नई टेक्नोलॉजी , स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाएगा. देश में पीएम श्री योजना के तहत 14,597 स्कूलों का आदर्श स्कूलो में शामिल होने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी. पूरे देश में कुल स्कूलों की संख्या की ऊपरी सीमा के साथ प्रति ब्लॉक अधिकतम दो स्कूलों (एक प्राथमिक और एक माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक) को सिलेक्ट किया जाएगा.स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खुद से अप्लाई करना होगा. योजना के पहले दो सालों के लिए पोर्टल साल में चार बार, हर 3 महीने में एक बार खोला जाएगा.
चयन प्रक्रिया में शामिल है तीन चरण
इस योजना के तहत लाभ पाने वाले स्कूलों के दावों का सत्यापन राज्य / केंद्र शासित प्रदेश/केवीएस / जेएनवी की तरफ से किया जाएगा और चयनित स्कूलों की सूची मंत्रालय को भेजी जाएगी. प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5 / 1-8) और माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1- 10 / 1-12 / 6-10 / 6-12) केंद्र / राज्य / केंद्र/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों / स्थानीय स्व- यूडीआईएसई+ कोड वाले स्कूलों को योजना के तहत सेलेक्ट करने पर भी विचार होगा. चयन प्रक्रिया में तीन चरण शामिल है.
1: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने नई शिक्षा – नीति को पूरे तौर पर प्रभावित करने के लिए सहमति देते हुए समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरित किया जिसमें केंद्र ने पीएम श्री स्कूलों के रूप में गुणवत्ता आश्वासन देने के लिए इन स्कूलों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धताओं को तय किया है.
2: इस चरण में, यूडीआईएसई + डेटा के माध्यम से निर्धारित नए बेंचमार्क के बेस पर ऐसे स्कूलों की पहचान की जाएगी जो पीएम श्री स्कूलों के आधार पर चुने जाने के पात्र होंगे.
3: यह चरण कुछ मानदंडों को पूरा करने के लिए चुनौती पद्धति पर तैयार किया गया है. जो भी स्कूल इस चुनौती को पूरा करेंगे केवल वही प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकेंगे. शर्तों की किस प्रकार पूरा किया गया है इसका प्रमाण राज्यों/केवीएस/जेएनवी द्वारा भौतिक निरीक्षण के माध्यम से होगा.
