Govt Scheme: गरीबों पर सरकार हुई मेहरबान अब इस योजना के तहत खाते में 2000 रूपये आने शुरू

Govt Scheme:- जैसा कि आप सभी जानते हैं केंद्र और राज्य की सरकार आम जनता के लिए नई नई योजनाएं लाती रहती है. इन योजनाओं के जरिए सरकार का सीधा सा लक्ष्य गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाना होता है. इसी के चलते शिवराज सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है उसका नाम है मध्यप्रदेश संबल योजना. इस योजना के जरिए सरकार श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाती है. इस योजना के जरिए सरकार राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता सीधा उनके खाते में ट्रांसफर करती हैं.

आप भी कर सकते है अप्लाई 

आपने अभी तक इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और आपको नहीं पता कि पैसे किस प्रकार आएंगे तो आपको हमारी यह खबर जरूर देखनी होगी. जिस प्रकार मजदूरों को ई श्रम कार्ड का लाभ दिया जाता है उसी प्रकार मध्य प्रदेश के मजदूर वर्ग को सरकार की तरफ से ई संभल कार्ड योजना का लाभ दिया जाता है. इस योजना के जरिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सहायता राशि प्रदान की जाती है. शिवराज सरकार की तरफ से इस योजना को साल 2018 में शुरू किया गया था वर्तमान में इसे संभल 2.0 नाम दिया गया है. इस योजना का सीधा सा लक्ष्य गरीब लोगों को लाभ पहुंचाना है. जो भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए तथा उनका नाम बीपीएल कार्ड लिस्ट में शामिल होना चाहिए.

आवेदन करने के लिए जरूरी कागजात

• Aadhar Card
• Domicile
• Mobile Number
• BPL Card
• Passport Size Photo

इस प्रकार करें योजना के लिए आवेदन

• अगर आप भी मध्यप्रदेश में जारी संबल योजना के लिए Apply करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश में जारी संबल योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
• यहां पर आपको नए आवेदन के लिए एक ऑप्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करना होगा.
• इसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा.
• आप किसी भी नजदीकी जन सेवा केंद्र के जरिये भी मध्यप्रदेश संबल योजना 2.0 के लिए आवेदन कर सकते हैं.

योजना में मिलने वाले लाभ

• गरीब वर्ग के बच्चों को पढ़ाई के प्रति उत्साहित किया जाता है.
• दुर्घटना पीड़ित श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है.
• इस योजना में जुड़ने के बाद आपका बिल माफ करना एवं एमपी संबल योजना के तहत नया सवेरा कार्ड प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को कोई भी फीस नहीं देनी होती है.
• आर्थिक रुप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है.
•  बिजली बिल माफ करने की सुविधा प्रदान की जाती है.