E Shram Card List:- सरकार की तरफ से ई-श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. देश के सभी राज्यों में आपको ऐसे नागरिक मिल जाएंगे जिनका ई-श्रम कार्ड बना हुआ है. आज हम आपके लिए ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आए है. ऐसे में अगर आपका ई-श्रम कार्ड भी बना हुआ है तो हमारे साथ बने रहे.
सरकार प्रदान करती है आर्थिक सहायता
ई श्रम कार्ड योजना के चलते आज भारत सरकार के पास श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जा चुका है. अब सरकार को पता चल चुका है कि आखिर में अब भारत देश के अंतर्गत कितने असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले नागरिक है. वहीं वर्तमान समय में जो नागरिक श्रम कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं उन नागरिकों का भी नाम इस डेटाबेस में जोड़ा जा रहा है. अब जैसे ही भारत सरकार की तरफ से असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले नागरिकों के लिए कोई भी योजना शुरू की जाएगी उन्हें सीधे तौर पर इस योजना का लाभ मिल जाएगा.
दिया जाता है पेंशन का लाभ
ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत नागरिकों को विकलांग होने पर ₹100000 तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. वहीं दूसरी तरफ 60 साल की आयु पूरी होने पर श्रमिकों को ₹3000 प्रति माह की पेंशन का लाभ भी दिया जाता है.
Also Read:- नवोदय कक्षा 6 रिजल्ट इस प्रकार से चेक करे, नवोदय रिजल्ट लिस्ट कैसे देखें
यह नागरिक बनवा सकते हैं ई-श्रम कार्ड
इस योजना के तहत सब्जी विक्रेता, घरेलू कामगार, फेरीवाले, ठेला चलाने वाले, दर्जी, दूध बेचने वाले व्यक्ति, रहरी पटरी वाले और लगभग आदि सभी श्रमिक श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह कार्ड बनने के बाद आपको कई तरह के लाभ दिए जाते हैं. योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले निवेशकों को ₹2 लाख का रोटेशन बीमा भी दिया जाता है. अगर कोई श्रमिक काम के समय दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो सरकार ई श्रम कार्ड धारक को ₹200000 की राशि देती है.
E Shram Card के लिए जरूरी पात्रता
- आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की आयु सीमा 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक असंगठित क्षेत्र में काम करता हो.
- जो भी श्रमिक regis करवाएंगे वह EPFO और ESIC के सदस्य नहीं होने चाहिए.
- आवेदक किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं भरता हो.
- किसानों को मिलता है सीधा लाभ
इस योजना के तहत लाभार्थियों को 58000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि सीधा किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है. ऐसे में किसानों को योजना का सीधा लाभ मिलता है.
